केही समय अगाडी संघिय सरकारले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यती वेला सरकारको सकारात्मक कदम भएको भन्दै खुवै चर्चा भयो। तर सरकारले केही दिन नवित्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिएपछि फेरी सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सरकारले भन्सार विन्दुमा प्रयोगशाला नभएकै कारण निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको दावी गर्दै आएको छ। तर भन्सार विन्दुमा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भने प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको हो।

तीस लाख मात्रै लगानी गरे विषादी परिक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकिने अत्तरियामा स्थापना गरिएको प्रयोगशालाका प्रमुख तथा वाली संरक्षण अधिकृत जीतबहादुर थापाले बताए। तर भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलसंगै स्थानीय कृषि उपजमा प्रयोग हुने विषादी जाँच गर्ने प्रयोगशाला स्थानीयमा सरकारी निकाय उदासीन देखिएको छ।

प्रयोगशाला स्थापनाका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले वेवास्ता गर्दा प्रदेशवासी विषादी सहितको तरकारी र फलफूल उपभोग गर्न बाध्य छन्। सबै खालको विषादी जाँचको प्रबन्ध नहुँदासम्म कार्बामाइट र अर्गानोफोस्पेटको परिक्षण गर्ने उपकरण स्थापनाको लागि थोरै बजेटले पनि सकिने देखिएको छ।

दैनिक प्रयोगमा आउने तरकारी तथा फलफुलको विषादी परिक्षणको प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि ३० लाख बराबरको लगानी लाग्ने भएपनि सो तर्फ ध्यान नदिएको हो। प्रदेश सरकारले चालु आर्थीक वर्षमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नको डिजाईन स्टमेट तयार पारेर वजेट विनियोजन गरेको भएपनि कार्यन्वयन गर्न नसकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख यज्ञराज जोशीले बताए।

सुदूरपश्चिम वासी वषौं पहिले देखि विषादी प्रयोग गरेका तरकारी र फलफुल उपभोग गर्न बाध्य भएपनि प्रदेश सरकारले यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको छैन्। प्रदेशको आगामी आर्थीक वर्षको लागि बजेट विनियोज गरिएको भएपनि डल्लो चालु बर्षकै बजेट खर्च नभएका कारण आगामी बर्षमा योजना कार्यान्वयन हुनेमा पनि आशंका व्यक्त गरिएको छ।

अहिले कम्तीमा तीन, सात र चौध तथा बढीमा ९० दिनको समय अवधि राखेर तरकारी र फलफुलमा विषदी प्रयोग हुने गरेको पाईएको छ। निर्धारित समय अगावै तरकारी र फलफुल प्रयोगमा आउन थालेपछि मानव स्वस्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। तर स्थानीय तहले पनि विषादी जाचँ गर्ने प्रयोगशाला सजिलै स्थापना गर्न सक्ने भएपनि प्रयास समेत भएको देखिन्न।

तर धनगढी उप–महानगरपालिका प्रवत्ता सन्तोस मुड्भरीले यस विषयमा छलफल भईरहेको बताए। अवौंको बजेट कार्यन्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकार तथा २० करोडदेखि २ वर्ष सम्मको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका स्थानीय तहलाई ३० लाखको लगानीमा विषादी जाच गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न कुनै चुनौती भने छैन तर ईच्छाशक्तिको अभाव देखिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *